ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। 

ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸਅਿਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 50% ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 45% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈ. ਸਿੱ.) ਸੁੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਸਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਸਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 50% ਸਿਰਫ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 55% ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸਅਿਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸਨ ਵਿੱਚੋਂ 55% ਵਾਲੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 50% ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 45% ਦਾ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।