ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਿਕੈਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 269, 270 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।