ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹੱਟ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਬੁਰੀ ਸੀ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਪਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 

ਵੈਸੇ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪੀਐੱਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋਸਿਆ ਵੀ। ਨਵੇਂ ਮੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਗਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।