ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕਿਤੇ ਬਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਮਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿਗ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲਗੀ। 

ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।