ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼: ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਹਕੂਮਤ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਮਾਰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜਨ-ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।