ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੇਗਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਜਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਦੀ ਬਿਜਾਏ, 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।