ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਕੀਹਨੇ ਪਾਈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਫਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ 'ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ' ਘੱਤ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਜਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਆਪਣੇ 'ਆਕਾਵਾਂ' ਦੀ ਮੰਨੀ। 

ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਜੱਫ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਫ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਘ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।