ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਕੇਂਦਰ, ਪਰ ਸੂਬੇ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ. ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੇਕਾਲ ਫਾਲੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪਾਜੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੈੱਡ ਰਿਜਰਵ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।