ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।