ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸੇਲ' ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਏ ਦੇ ਭਾਅ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਅਗਲਾ ਸਟੇਟਸ' ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਸੇਲ' ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਆਖ਼ਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖ਼ਾਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ (ਹਕੂਮਤ ਅਤ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।