ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 'ਭਾੜੇ ਦੀ ਭੀੜ' ਬੁਲਾ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਰਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲੀ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।