ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖ਼ੇ ਕਾਮੇ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।