ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਜਾੜਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਓ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾੳਂੁਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।