ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼: ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 08 2021 15:27
Reading time: 1 min, 46 secs

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇ-ਘਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਾਉਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋਂ ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।