ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫ਼ੀਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਸੀ।
ਉਲਟਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 2364 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, 10000 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।