ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਕੂਮਤ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣ। 

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇੰਗੀ ਦੀ  ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਖੇੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।