ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਰਗੜੇ ਗ਼ਰੀਬ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 06 2021 18:03
Reading time: 1 min, 44 secs

ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 44 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਕੋਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 'ਭੱਤਾ' ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।