ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 05 2021 16:04
Reading time: 1 min, 47 secs

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਧਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।