ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇ, ਭੋਲ੍ਹੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 05 2021 15:59
Reading time: 1 min, 58 secs

ਸਿਆਸਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ? 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੈ? ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਚ ਹੈ, 'ਓਹ' ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੈ। ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੈ। 

'ਹਾਂ' ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਤਾਂ ਚੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੈ। ਖ਼ੈਰ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ।