ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 04 2021 15:05
Reading time: 1 min, 15 secs

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 (ਐਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 'ਰਾਏ' ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹੇਗਾ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਆਪ' ਸਾਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਮਕਾਜ' ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ।