ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕੇਂਦਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੋਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 310 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ, ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।