ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 03 2021 15:25
Reading time: 1 min, 12 secs

ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ-ਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।