ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40% ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 02 2021 14:18
Reading time: 1 min, 26 secs

ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਆਲਓਵਰ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੌਖ਼ਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।