ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 02 2021 14:13
Reading time: 1 min, 14 secs

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੌਂਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ੋਹ ਕੇ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਿਉਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿਦ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।