ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 'ਨੇਤਾਵਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 02 2021 14:07
Reading time: 1 min, 22 secs

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 

ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇ।