ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।