ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Mar 31 2021 13:05
Reading time: 1 min, 26 secs

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 130 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਥਾਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਉਹਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਵੀਆਈਪੀ' ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਵੀਵੀਆਈਪੀ' ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਵੀਆਈਪੀ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਵੀਵੀਆਈਪੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਲ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 'ਵੀਆਈਪੀ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਵੀਵੀਆਈਪੀ' ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਵੀਆਈਪੀ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਵੀਵੀਆਈਪੀ' ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਵੀਆਈਪੀ' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਵੀਵੀਆਈਪੀ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।