ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। 

ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਰ, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ 15-20 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।