ਜੇ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ।