ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਊਠ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।