ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਕਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਅ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਮਿਲਣੇ ਹੋਣ।