ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ (ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ) ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਾਰ  6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਦੋਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀਆਂ 5 ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 148 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।