ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਬੋਝ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ 'ਕੁੱਝ' ਪਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021' ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021' ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021' ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?