ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲੇਟ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Mar 09 2021 14:01
Reading time: 1 min, 53 secs

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2020 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਵਰਕਾਮ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।