ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Mar 09 2021 13:59
Reading time: 1 min, 44 secs

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਬਾਹਲ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹੜੀ? ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਕਸੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 

ਖ਼ੈਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਸ ਜਿਹੀ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਝ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਅਬੁਦੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।