ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Mar 09 2021 13:57
Reading time: 1 min, 23 secs

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਾ ਰਹੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।