ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹਾਵੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਓਹ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।