ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਹਿਲਾ 'ਤੀ ਹਕਮੂਤ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਵੈਸੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲੜੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸਨ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 370 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।' ਖ਼ੈਰ, ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਓਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਖਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ।