ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?(ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 25 2021 16:28
Reading time: 1 min, 27 secs

ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਪਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 

ਵੈਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਟੈਕਸੀ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ?