ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ...! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 23 2021 14:57
Reading time: 1 min, 32 secs

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ-2020 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-2021 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ 7, 25, 57, 246 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 67, 99, 750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?