ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ: ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਐ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਲੰਘੇ ਸਾਲ-2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ''ਜੀ ਹਾਂ'' ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6/7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।