ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ: ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 22 2021 13:47
Reading time: 1 min, 32 secs

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗਾ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।