ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਕ ਨੇ ਲਤਾੜਿਆ ਆਮ ਤਬਕਾ, ਵਧਾਏ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 22 2021 13:43
Reading time: 1 min, 36 secs

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗ਼ੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 95 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 99 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਗ਼ਣਾ ਤਿਗਣਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਤਬਕਾ ਲਤਾੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਧੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।