ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ?
ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ? ਦਰਅਸਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖੁਦ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ।