ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 21 2021 13:52
Reading time: 1 min, 37 secs

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। 

ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਕਿ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਪਨਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ?