ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ, ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕਣੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਝੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ। 

ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ, 35% ਐਮਐਸਐਮਈ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਜਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਬਜਟ' ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ''ਐਨੇ'' ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।