ਅਵਾਮ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਹਾਕਮ ਲਾਠੀ ਦੇਵੇ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚੌਂਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗ਼ਜੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਜ਼ਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੇਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ।