ਕੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਹਕੂਮਤ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 20 2021 14:57
Reading time: 1 min, 41 secs

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। 

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।