ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ, ਅੰਦੋਲਨ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 19 2021 14:17
Reading time: 1 min, 32 secs

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। 

ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿਗ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲਗੀ।