ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਵੇਗਾ ਭੋਗ.? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 19 2021 14:09
Reading time: 1 min, 40 secs

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ਰੀਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਧੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅੰਬਾਨੀ/ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।